कृषी कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिलची अट न घालता कर्जपुरवठा करा, अशी ताकीद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी बँकांना दिली आहे. ते आज मुंबईत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६७ व्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी राज्याचा २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाचा ४४ लाख ७६ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही मंजूर करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सी-बिल मागू नका, हे वारंवार सांगितलं, तरी बँका सिबिल मागतात. त्यावर आजच्या बैठकीतच तातडीनं तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर शासनाने एफआयआर पण केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर एखादी बँक शाखा सिबिल मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घ्यावा, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना तंबी दिली. कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदा दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करावं, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा, या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी आहेत, असं शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.