भाडेपट्ट्यानं तसंच कब्जे हक्कानं दिलेल्या जमिनींचं रुपांतरण करताना कमी अधिमूल्य आकरण्याच्या अभय योजनेला राज्य मंत्रीमंडळानं आज मुदत वाढ दिली. शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलेल्या जमिनींच्या बाबत हा निर्णय लागू होईल. शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्यासाठी ही सवलत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज ही बैठक झाली.
सातारा जिल्ह्यात कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या २५ प्रकल्पांसाठी १७० कोटी रूपयांच्या तरतूदींना विशेष बाब म्हणून मंत्रीमंडळानं प्रशासकीय मान्यता दिली. याशिवाय पुणे जिल्ह्यातल्या टेमघर प्रकल्पाच्या गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे आणि धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चालाही या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली.