पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी अटक करण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेची कारणं लेखी स्वरूपात लवकरात लवकर देणं बंधनकारक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं काल दिला. संबंधित व्यक्तीचा गुन्हा किंवा त्याच्या अटकेचे नियम किंवा कायदे कोणतेही असले, तरी अटक का केली, हे जाणून घेणं हा त्या व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं दिला.
काही अपवादात्मक परिस्थितीत जर ही कारणं लेखी देणं शक्य नसेल, तर ती तोंडी सांगितली जावीत, त्यानंतरही योग्य कालमर्यादेच्या आत लेखी स्वरूपात कारणं दिली जावीत, असंही पीठानं सांगितलं.
