कामगार राज्य विमा महामंडळानं न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी तसंचं सरकारी खटले मागं घेण्यासाठी नवीन ॲम्नेस्टी स्कीम २०२५ ची मार्गदर्शक तत्व जाहीर केली आहेत. या योजनेचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणं तसंच न्यायालयीन प्रकरणांचा बोजा कमी करून उद्योग व्यवसाय सुलभीकरण करणं हा आहे. ॲम्नेस्टी स्कीम ही एकदाच मिळणारी विवाद निपटारा योजना असून तिच्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे, ईएसआय कायद्याअंतर्गत अनुपालनाला चालना देणं आणि उद्योग जगताला प्रोत्साहन देणं अपेक्षित आहे. शिमला इथं झालेल्या ईएसआयसीच्या 196व्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. ही योजना मालक आणि विमाधारक व्यक्तींना न्यायालयाबाहेर पारदर्शक आणि सुयोग्य रीतीनं प्रकरणं सोडवण्याची संधी देईल. योजना 1 ऑक्टोबर 2025 पासून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील.
Site Admin | October 2, 2025 6:58 PM
ESIC ची नवीन ॲम्नेस्टी स्कीम २०२५ ची मार्गदर्शक तत्व जाहीर
