गेल्या वर्षात भारताच्या उर्जा क्षेत्रात भरीव अशा सुधारणा झाल्या. अक्षय्य उर्जेकडे वाटचाल करताना भारताने २०२५ या वर्षात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली.
भारताने २०२५मध्ये अणुविषयक राजनैतिक संबंधाबरोबरच इतर सुधारणांवर भर दिला. शांती हे अणुसंबंधित विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुलं करण्यात आलं. यामुळे आता २०२७पर्यंत अणुउर्जा प्रकल्पांमध्ये देशांतर्गत स्तरावर खासगी तसंच परदेशी गुंतवणूकदारांकडून १०० ते १५० अब्ज डॉलर्सचं नवीन भांडवल उपलब्ध होईल. तसंच अणुउर्जा निर्मितीत १२ ते १४ पट वाढ होण्याची अपेक्षा असून जीवाश्म इंधन निर्मितीत होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. एकिकडे उर्जेच्या अखंडित पुरवठ्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करत असतानाच भारताने सौर आणि पवनउर्जेवरही भर दिला. उर्जा निर्मितीत लागणाऱ्या खनिजांच्या पुरवठ्यावरही लक्ष केंद्रित केलं. राष्ट्रीय खनिज अभियानाच्या माध्यमातून या धोरणासाठी सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या धोरणात अक्षय्य उर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एअरोस्पेस तसंच संरक्षण सामग्री उत्पादनात आवश्यक असलेल्या २४ खनिजांचा समावेश आहे.
