केंद्र सरकारनं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (इएलआय) या योजनेला मंजुरी दिली आहे. नवीन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणं आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेच्या लाभासाठी कामगार आणि आस्थापनांची इपीएफओकडे नोंदणी असणं आवश्यक आहे. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांसाठी याचा लाभ मिळेल. सर्व क्षेत्रांसाठी २ वर्ष तर उत्पादन क्षेत्रांसाठी ४ वर्ष ही योजना लागू राहणार आहे. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारचं देशभरात साडे तीन कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीचं तर १ कोटी ९२ लाख नव्या कामगार निर्मितीचं उद्दीष्ट आहे. या योजनेसाठी १ लाख कोटी इतकं बजेट सरकारनं ठेवलं असल्याची माहिती ठाण्याचे इपीएफओ आयुक्तांनी दिली आहे.