आवश्यक अटी पूर्ण न केल्याबद्दल देशातील 345 नोंदणीकृत पण मान्यताप्राप्त नसलेल्या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगानं सुरू केली आहे. 2019 पासून आतापर्यंत एकही लोकसभा, विधानसभा निवडणूक किंवा पोटनिवडणूक न लढलेल्या पक्षांची नोंदणी या प्रक्रियेत रद्द करण्यात येणार असून त्यापूर्वी त्यांना कारणे दाखवा नोटिस बाजावून त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.