लोकसभेत काल निवडणूक सुधारणा आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेवर गंभीर चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत, मतांसाठी अवैध स्थलांतरीतांचे संरक्षण केल्याचा आरोप केला. देशाचे प्रधानमंत्री किंवा राज्याचे मुख्यमंत्री ठरवण्याचा घुसखोरांना अधिकार नाही,असं त्यांनी ठणकावलं. पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश मतदार याद्यांमधून दुबार नोंदी आणि अवैध स्थलातरितांनी वगळून त्यात सुधारणा करणे आहे. दुबार नोंदणीला परवानगी दिल्यास निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचतो असंही त्यांनी नमूद केलं. शिवाय शोधणे, वगळणे आणि हद्दपार करणे या सरकारच्या धोरणाचा त्यांनी पुनरूच्चार केला.

दरम्यान, केरळमध्ये पुनरीक्षण कार्यक्रमातील डिजीटाईज्ड अर्जांची संख्या 2 कोटी 74 लाख 70 हजार 936 झाली आहे. वितरीत केलेल्या अर्जांपैकी ती 98 पूर्णांक 64 शतांश टक्के आहे. मतदारांची गैरहजेरी, मृत्यू, रहिवास बदलणे आणि इतर कारणांनी गोळा न करता आलेल्या अर्जांच्या संख्येत 23 लाखांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचं केरळचे मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉक्टर रतन केळकर यांनी सांगितले. अर्थात ही आकडेवारी अंतिम नसून, अनेक केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी अद्याप डिजीटायझेशनचे काम पूर्ण केलं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.