राज्यात २ डिसेंबर रोजी झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच होईल, त्याआधी नाही, असं आज सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणं बंधनकारक असून कोणत्याही परिस्थितीत त्या पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देशही सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं दिले.