शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचं बियाणं परवडणाऱ्या दरात मिळावं तसंच बोगस बियाण्याला प्रतिबंध व्हावा याकरता केंद्रसरकारने बियाणे विधेयक २०२५चा मसुदा तयार केला आहे. हे विधेयक १९६६ सालच्या बियाणे कायदा आणि १९८३चा बियाणे नियंत्रणआदेश यांची जागा घेईल. बियाणे पुरवठा साखळीत पारदर्शकता, आणि जबाबदारी निश्चित करुन शेतकऱ्यांचं हितरक्षण हे या कायद्याचं उद्दिष्ट आहे. विधेयकाचा मसुदा शेती आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला असून येत्या ११ डिसेंबर पर्यंत त्यावर सूचना आणि हरकती नोंदवता येतील.