राज्यातल्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार आहे. या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीनंतरच लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच शासनमान्य लाभ देण्यात येणार आहेत. तपासणीत बनावट आणि नियमबाह्य प्रमाणपत्र घेतलेल्यांना किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलं, तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.