वाढत्या डिजिटल व्यवहारांमुळे दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा वेगाने होऊ शकतो आणि बेकायदेशीर कमाई लपवण्यासाठी होऊ शकतो असं आर्थिक कृती दलानं म्हटलं आहे. ही संस्था दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी मानकं ठरवते. वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी आर्थिक कृती दल जगभरातल्या देशांसोबत काम करते असं या संस्थेनं म्हटलं आहे.
या संस्थेनं यावर्षी जून आणि जुलैमध्ये यासंदर्भात दोन अहवाल प्रकाशित केले आहेत. बंदी घातलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांची ओळख लपविण्यासाठी माहितीचा गैरवापर करणे, आभासी मालमत्ता आणि क्रिप्टोकरन्सीचा गैरवापर करणे तसंच आंतरराष्ट्रीय नियमांना बगल देण्यासाठी सागरी क्षेत्र आणि शिपिंग उद्योगांचा फायदा घेणे यावर या अहवालात प्रकाश टाकला आहे. पाकिस्तानच्या सरकारी मालकीच्या राष्ट्रीय विकास परिसरातून दक्षिण आशियाई भागात होणाऱ्या पैशाच्या प्रसाराबाबतची समस्या भारतानं एका केस स्टडीद्वारे उपस्थित केली होती.