दिल्ली सरकारच्या कथित अबकारी घोटाळ्याबाबत कॅगचा अहवाल विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर करायला विलंब का झाला, यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज दिल्लीतल्या आप सरकारला धारेवर धरलं. याबाबत भाजपानं दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी आज न्यायालयानं केली. त्याबरोबरच, दिल्ली विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी भाजपा आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही न्यायालयात सुनावणी झाली. निवडणुका जवळ आल्या असल्यानं विशेष अधिवेशन बोलावणं शक्य दिसत नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं.