लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने जर संविधानाने दिलेले अधिकार मानले नाहीत, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अस्तित्वात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस म्हणाले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची दशकपूर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्यात हजारपेक्षा जास्त सेवा या कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्या असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. यातल्या बहुतेक सेवा या ऑनलाईन तत्वावरही राबवल्या जाणार आहेत. या संदर्भात मेटाशी संपर्क साधून गव्हर्नन्स व्हॉटसॲपवर उपलब्ध करून देण्यासाठीही आपण प्रयत्नशील असल्याचं फडनवीस म्हणाले.
सामान्य प्रशासन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अतिथीगृह इथं हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, ब्रँड अँबेसिडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्यासह प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
