दिल्लीच्या वायव्य भागातल्या विविध कारखान्यांमधून एकूण २३ बालमजुरांची सुटका केल्याच्या प्रसार माध्यमातल्या बातम्यांची दाखल घेत  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.  याबाबतचा  अहवाल २ आठवड्यात सादर करण्याची सूचना आयोगानं दिली आहे. या प्रकरणात  बालमजूर कायद्यांनुसार केलेल्या कारवाईचा तसंच या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी किंवा त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहचवण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगानं वायव्य दिल्लीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बालमजुरांना कामावर ठेवणाऱ्या औद्योगिक संस्थांची माहिती घेण्यासाठी दिल्ली एनसीटीचं सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही आयोगानं दिले आहेत.