दिल्लीत हवेचा दर्जा ढासळत असल्यामुळे एअर प्युरिफायरवरचा जीएसटी कमी करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून जबाब मागितला आहे. एअर प्युरिफायरवर सध्या १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र हे उपकरण गरजेचं झालं असून, वैद्यकीय उपकरण गणलं जावं आणि त्यावरचा जीएसटी पाच टक्के करावा, असे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी याचिकेत आहे.
या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती विकास महाजन आणि विनोद कुमार यांच्या सुट्टीकालीन पीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रश्नावर केंद्र सरकारने लवकरात लवकर जीएसटीपरिषदेची बैठक घ्यावी आणि येत्या १० दिवसांत आपलं उत्तर सादर करावं, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढची सुनावणी येत्या ९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
