देशाच्या सशस्त्र दलाची कार्यक्षमता,समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी आंतर सेवा संघटना (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) कायदा २०२३ अंतर्गत नवीन नियमांच्या अमंलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. हे पाऊल आंतर सेवा संघटनेची नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करून सशस्त्र दलाची कार्यक्षमता आणि सुरक्षेवर भर देण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. आंतर सेवा संघटना (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) कायदा २०२३ मध्ये कलम ११ अंतर्गत तयार केलेले नवीन अधिसूचित गौण नियमांचा उपयोग कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी होणार आहे. या नियमांमुळे आयएसओ प्रमुख सक्षम होणार असून शिस्तभंगाच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करतील आणि कार्यवाहीतील विलंब आणि पुनरावृत्ती टाळण्यास मदत होणार आहे.
तसंच हा कायदा आयएसओच्या कमांडर इन चीफ आणि ऑफिसर्स इन कमांडला त्यांच्या अंतर्गत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कमांड आणि नियंत्रण वापरण्याचा अधिकार देत असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनातून दिली आहे. २०२३ मध्ये पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले होते. १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर १० मे २०२४ पासून हा कायदा अंमलात आला.