मराठवाड्यातल्या खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे. त्यामुळे या जमिनी ताब्यात असणाऱ्यांच्या मालकीच्या होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बेठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग एक करण्याची ही मागणी साठ वर्षांपासून केली जात होती. या जमिनी धार्मिक संस्थांसाठी किंवा इनाम म्हणून दिल्या गेल्या होत्या.
पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय विकासाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं आज घेतला. या प्रकल्पासाठी १४९ कोटी २६ लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य मंजूर झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्याचा, राज्यातल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला. राज्यातल्या शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा,
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातल्या ६ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणा ऐवजी सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी ३७ हजार कोटी रुपये खर्चाला आज मान्यता देण्यात आली.
