राज्यातल्या पहिली ते पाचवीच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य नव्हे तर ऐच्छिक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. यासंदर्भात तज्ञांशी चर्चा करुन लवकरच शासन निर्णय जारी केला जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालयात झालेल्या वार्ताहर परिषदेत दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ३ भाषा धोरण सुचवलं आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे पण यासाठी केंद्राची सक्ती नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सुकाणू समिती, राज्यभरातले तज्ञ, विविध शिक्षण तज्ञ यांच्याशी चर्चा करुनच हा निर्णय घेतला होता, अशी माहिती राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या पीएम श्री शाळांच्या धर्तीवर सीएम श्री शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. यात केंद्र पातळीवर एक शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित केली जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्र्यांनी दिली. याशिवाय उर्वरित शाळांमधला एक वर्ग आदर्श वर्ग म्हणून विकसित केला जाईल. तसंच राज्यातल्या ८ विभागात कला, क्रीडा यासारख्या क्षेत्रातल्या निवासी प्रशिक्षण देणाऱ्या आनंद गुरुकुल शाळा सुरू करणार असल्याचं ते म्हणाले. शाळांमध्ये अटल क्रीडा स्पर्धा आणि बाळासाहेब ठाकरे कला स्पर्धा आयोजित करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. यामध्ये राज्यपातळीवर प्राविण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरीक्त गुण दिले जाणार आहे.