देशातल्या दोन लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक शहरात येत्या पाच वर्षांत किमान एक नागरी सहकारी बँक असली पाहिजे, असं उद्दिष्ट ठेवावं, असं आवाहन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज केलं. नवी दिल्ली इथं आज सहकारिता महाकुंभ २०२५ या, शहरी सहकारी कर्जासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
या दोन दिवसीय परिषदेत धोरण, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यावर सखोल मंथन व्हावं आणि परिषदेच्या शेवटी प्रसिद्ध होणाऱ्या दिल्ली घोषणापत्रात सहकार क्षेत्रासमोरच्या अडचणी सोडवण्याचे उपाय आणि कालबाह्य कार्यक्रम असावा, जेणेकरून शहरी सहकारी बँकांच्या विस्ताराचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमात शहा यांनी सहकार डिजी पे आणि सहकार डिजी लोन या दोन डिजिटल मंचांचा प्रारंभही केला. या दोन मंचांचा मोठा फायदा सहकारी बँकांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अमूल आणि इफको या भारताच्या सहकार क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी, जागतल्या आघाडीच्या सहकारी संस्था म्हणून स्थान मिळवल्याबद्दल शहा यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आणि सहकार क्षेत्रातलं या कंपन्यांचं योगदान अधोरेखित केलं. देशातल्या सहकारी संस्था मजबूत करण्यासोबतच वंचितांना वर आणण्याचं ध्येय सहकार मंत्रालयानं ठेवलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सहकार संस्थांनी कामाचा दर्जा सुधारणं, आर्थिक शिस्त कायम ठेवणं आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात पारंगत असलेल्यांना या प्रणालीत आणणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
