सर्वोच्च न्यायालयानं आज नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या घटनापीठासमोर कलम 6A मधल्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती.

कायद्याचं 6A हे कलम आसाम करार लागू करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलं होतं, तसंच 2019 साली आसाममधल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी साठी ते आधारभूत मानलं गेलं होतं.गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, जेबी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा, या पाच न्यायाधीशांच्या पीठानं, दोन्ही बाजूंचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.आज झालेल्या सुनावणी नंतर या तरतुदीची घटनात्मक वैधता बहुमतानं कायम ठेवली, तर नागरिकत्व कायद्याचं कलम 6A संभाव्य परिणामासह रद्द करण्याचा न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांचा निर्णय अल्पमतात ठरला.