राज्यात सध्या 154 सुधारणांचा समावेश असलेली जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना राबवण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी चिंतन शिबिरं तसंच विभागीय बैठकाचं आयोजन करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार प्रदान करण्यात येतील असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सांगितलं. व्यवसाय सुलभतेसंदर्भातील आढावा बैठकीत ते काल मुंबईत बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरस्थ प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा समित्या नेमण्यात आल्या असून वर्षाअखेरपूर्वी त्या आपले अहवाल सादर करणार आहेत. महाराष्ट्रानं गेल्या वर्षीच्या व्यवसाय सुलभता मूल्यांकनात 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण करुन लक्षणीय प्रगती नोंदवली असल्याचंही फडणवीस यांनी या बैठकीत नमूद केलं.दरम्यान, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काल राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.