देशातल्या खासगी, बिगरअल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांमध्येही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवाव्यात यासंदर्भात सरकारनं कायदा आणावा, अशी मागणी काँग्रेसनं केली आहे. या प्रवर्गातल्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी विशेष कायदे करायचा अधिकार सरकारला देणाऱ्या राज्यघटनेतल्या कलम १५, पोटकलम १५च्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण, महिला, युवा आणि क्रीडा क्षेत्रातल्या संसदीय समितीनंही नव्या कायद्याची शिफारस केल्याचं काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे.