कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी तयार केलेल्या  कोलसेतू धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं  मंजुरी दिली आहे. विविध प्रकारचे उद्योग आणि निर्यातीसाठी कोळसाचा वापर करताना पारदर्शक यंत्रणा असावी आणि उपलब्ध साधनसुविधांना पुरेपूर वापर व्हावा असा या धोरणाचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल नवी दिल्लीत वार्ताहर परिषदेत सांगितलं. 

आगामी जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटींची तरतूद, तसंच खोबऱ्यासाठी किमान हमी भावालाही केंद्रीय मंत्रीमंंडळाची मंजुरी मिळाली.