शासनाच्या सर्व सेवा येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी दिले आहेत, ते आज मुंबईत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क’ दिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय सोहळ्यात बोलत होते.  

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. शासनाच्या ज्या विभागाच्या सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दररोज प्रत्येक सेवेसाठी एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.        

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, तसंच वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.