यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांसाठी विक्रेत्यांना सवलत देण्यात येणार असल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. यूपीआय द्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांना सरकार कायम प्रोत्साहन देत राहील, असंही मंत्रालयानं म्हटलं आहे.