राज्यात यापुढे औद्योगिक जमिनीचा वापर करण्यासाठी एन. ए. म्हणजेच बिगरशेती परवानगी बंधनकारक नसेल. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल केला जाईल. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या ‘व्यापार सुलभता’ या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं महसूल विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल असं यात म्हटलं आहे.
जमीनधारकांना यापूर्वी जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणं बंधनकारक होतं. मात्र त्यासाठी लागणार वेळ हा जमीन एन. ए. करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळे एवढाच आहे, हे लक्षात घेता, शासनानं हा निर्णय घेतला.
जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करायचा असेल, तर संबंधित परवानगीची तरतूद रद्द होईपर्यंतच्या कालावधीत देखील एन. ए. परवानगी आवश्यक नसेल. त्यासाठी संबंधित उद्योगाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकासाची परवानगी घेतल्यावर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यावर ग्राम महसूल अधिकारी, म्हणजेच तलाठ्याच्या कार्यालयात त्याची नोंद करावी, असं यात म्हटलं आहे.