मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी बार्टीच्या धर्तीवर ‘आर्टी’ संस्थेचे सक्षमीकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. काल मातंग समाजाच्या मागण्यासंदर्भात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यासाठी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मातंग समाजाच्या सघटनांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात समितीकडे सादर कराव्यात. येणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे वर्गीकरणात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.