मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या जीआरमधली संदिग्धता दूर करावी किंवा हा जीआर मागे घ्यावा अशी मागणी ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज नाशिकमधे वार्ताहर परिषदेत केली. केवळ शपथपत्राच्या आधारे जातीचं प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकत नाही, आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयात अशा प्रक्रियेचा अवलंब करणं धोकादायक आहे, असं भुजबळ म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगला असेल परंतु जीआरमधल्या तरतुदीमुळे ओबीसी प्रवर्गाचं नुकसान होऊ शकतं त्यामुळे हा मागे घ्यावा असं भुजबळ म्हणाले.