ओला, उबर, रॅपिडो यासारख्या कंपन्यांना गर्दीच्या वेळेत मूलभूत प्रवासी भाड्याच्या दुपटीपर्यंत भाडे आकारण्याची परवानगी केंद्र सरकारनं दिली आहे. पूर्वी ही मर्यादा दीडपट होती. गर्दी नसलेल्या वेळेत मूलभूत प्रवासी भाड्याच्या किमान निम्मी रक्कम भाडे म्हणून या कंपन्यांना आकारता येईल. केंद्री रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं यासंदर्भातले सुधारित दिशानिर्देश प्रसिद्ध केले आहेत. येत्या ३ महिन्यात नव्या दिशानिर्देशांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मंत्रालयानं विविध राज्यांना दिल्या आहेत. विविध वाहनांसाठी असलेल्या मूलभूत भाड्याची रक्कम राज्य सरकार निश्चित करते. सक्षम कारणाशिवाय फेरी रद्द केली तर ग्राहकांना किंवा चालकाला एकूण भाड्याच्या रकमेच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड द्यावा लागेल. चालकाच्या मालकीची गाडी असेल तर त्याला भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम द्यावी. कंपनीच्या मालकीची गाडी असेल तर चालकाला भाड्याच्या किमान ६० टक्के रक्कम द्यावी, असंही या दिशानिर्देशात नमूद आहे.