केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयकाला आज संसदेची मंजुरी मिळाली. यामुळं तंबाखू आणि तंबाखू जन्य पदार्थांवर जीएसटी अधिभार रद्द झाल्यावर अतिरीक्त उत्पादन शुल्क लादण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
सिगारेटवर अतिरीक्त शुल्क लादल्यानंतर मिळणारा अतिरीक्त महसूल वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांनाही दिला जाईल असं आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना दिलं. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी तंबाखू ऐवजी इतर पीकांची लागवड करावी यासाठी सरकारनं विविध योजना आणल्या आहेत. यामुळं महाराष्ट्रासह विविध राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी १ लाख हेक्टरहून अधिक जागेवर इतर पीकं लावायला सुरुवात केल्याचं त्या म्हणाल्या.
लोकसभेत आज आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार विधेयकावर चर्चा झाली. पानमसाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर हा अधिभार लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. यातून येणारा महसूल आरोग्य योजनांवर खर्च करण्यासाठी राज्यांनाही दिला जाईल.
