आगामी जनगणनेत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रसरकारनं घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या राजकीय विषयसंबंधी समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर बातमीदारांना ही माहिती दिली. जातीनिहाय लोकसंख्या पारदर्शीपणे समजावी आणि समाजात ऐक्य स्थापन व्हावं हा याचा हेतू असल्याचं वैष्णव म्हणाले.
ऊसासाठी २०२५ च्या खरेदी हंगामाकरता ३ हजार ५५० रुपये प्रतिटन एफआरपी अर्थात रास्त भाव देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. हा भाव उत्पादन खर्चाच्या १०५ टक्के अधिक आहे, याचा फायदा ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या ५ लाख कामगारांना होईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं.
शिलाँग ते सिलचर या महामार्ग प्रकल्पाला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी २२ हजार ८६४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. १६६ किलोमीटरच्या या मार्गामुळे त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोराम आणि आसाम बराक खोरं यांच्यातला संपर्क सुधारणार आहे.