ओबसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाल्याचं मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितलं. महायुतीतल्या तिन्ही पक्षांच्या प्रत्येकी दोन मंत्र्यांचा या समितीत समावेश असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात अनुसूचित जमातीतल्या इयत्ता नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करायला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विभागांसंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आले. त्यानुसार, मुंबईत आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातल्या राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसंच, ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातल्या मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसंच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांना मान्यताही या बैठकीत देण्यात आली. पुणे मेट्रोवरच्या बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
