सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करायला राज्य सरकारनं आज मान्यता दिली. मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी सुमारे सोळाशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार आहे. जळगांव जिल्ह्यातल्या चाळीसगावमधल्या वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या पावणे तेराशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही सरकारनं मान्यता दिली. यामुळे चाळीसगाव आणि भडगाव तालुक्यातल्या सुमारे ८ हजार तीनशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल. अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलासाठी ३४६ नवीन पद निर्मिती करायलाही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली.
विकीपीडियावर छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी लिहिलेला आक्षेपार्ह मजकूर काढण्याचे आदेश राज्य सरकारनं सायबर विभागाला दिले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी वार्ताहरांशी बोलताना ही माहिती दिली.
