देशाच्या जहाजबांधणी आणि आणि समुद्रमार्गे व्यापार क्षेत्रातल्या सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांच्या ६ प्रस्तावांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या क्षेत्राच्या पुनर्सक्षमीकरणासाठी आणि अनुकूल परिसंस्था उभारण्यासाठी ६९ हजार ७२५ कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या आहेत. देशांतर्गत क्षमता वृद्धी, दीर्घ मुदतीचा वित्तपुरवठा सुधारणं, तसंच जहाजबांधणीसाठी नवीन गोदी निर्मिती आणि जुन्या गोद्यांचं पुनरुज्जीवन या प्रमुख उद्दिष्टांसाठी हा निधी वापरला जाईल. जहाजबांधणी उद्योगासाठीच्या अर्थसहाय्य योजनेला ३१ मार्च २०३६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून त्याकरता २४ हजार ७३६ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीसाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान सुरु करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेवर आधारित ७८ दिवसांचा बोनस देण्यासाठी एक हजार ८६५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आजच्या बैठकीत मंजूर झाला. याचा लाभ सुमारे १० लाख ९१ हजार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होईल.
क्षमता वाढ आणि मनुष्यबळ विकास याकरता १५व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी २ हजार २७७ कोटी रुपये तरतुदीला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. या अंतर्गत वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग तसंच सीएसआयआर आणि तत्सम शैक्षणिक संस्थामधून कौशल्यविकासाकरता व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिलं जाईल. वैद्यकीय शिक्षणासाठी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी क्षमता वाढवण्यालाही सरकारने मान्यता दिली. यामुळे एमबीबीएसच्या ५ हजार २३ जागा वाढतील तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ५ हजार जागा वाढतील.
याखेरीज बिहार मधल्या काही रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
