शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी लागणारं नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्याच्या मंत्रिमंडळानं घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुंबई इथं झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेट्टी आयोगाच्या शिफारसींनुसार राज्यातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदं निर्माण करण्यासाठीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेडमधल्या १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारित धोरणाला मान्यता, तसंच महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर इथल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली आहे.