केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगानं राज्यातल्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तयार केलेल्या महाराष्ट्र कामगार संहिता नियमांना आज राज्य सरकारनं मंजुरी दिली. मुंबईत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. केंद्र सरकारने २९ कामगार कायद्यांचं एकत्रिकरण करून चार कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. या कामगार संहिताची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागानं महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम २०२५ तयार केले आहेत. यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्य कास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा आणि सवलती उपलब्ध होणार आहेत. तसंच मत्स्य व्यवसायिकांना कृषी दरानं वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसंच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.या निर्णयाचा राज्यातल्या ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना फायदा होणार असल्याचं मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं.
पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतल्या घरांची निर्मिती आणि वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.
त्याचप्रमाणे गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदी मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली. सातारा जिल्ह्यात नायगावमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकासाठी १४२ कोटी रुपयांची तरतुद करायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली.
