मराठा समाजाच्या नागरिकांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांतर्गत कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्याच्या हैदराबाद गॅझेट विषयक शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली. याच मुद्द्यावरची रीट याचिका आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं आणि एकाच विषयावरच्या अनेक याचिका दाखल करून घेता येणार नाहीत, असं सांगत याचिका फेटाळून लावली.