राज्यातल्या प्रत्येक टोल नाक्यावर फास्टॅगचा वापर अनिवार्य करणं आणि रोख पैसे दिल्यास दुप्पट शुल्क आकारणं हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचा निर्वाळा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं म्हणत न्यायालयाने फास्टॅग सक्तीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे. पुणे इथे राहणाऱ्या अर्जुन खानापुरे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारने आपल्या धोरणाचं समर्थन करताना फास्टॅगमुळे रहदारीत लक्षणीय घट झाल्याचं म्हटलं. हा युक्तिवाद मान्य करून उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.