पुण्याजवळच्या लवासा प्रकल्पाला कथित बेकायदेशीर परवानग्या दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी २०२३ सालची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. पोलिसांनी याबाबतीत एफआयआर दाखल करावा असा आदेश न्यायालयानं देण्यासाठी कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे ही याचिका फेटाळल्याचं उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
याचिकाकर्त्याने वारंवार याच आरोपांची याचिका केली असल्याने न्यायालयाने त्याची नोंद घेऊ नये अशी हस्तक्षेप याचिका यावर्षीच्या मार्च महिन्यात शरद पवार यांनी केली होती.
