मुंबई शहर आणि उपनगरांमधल्या बेकऱ्यांमध्ये पारंपरिक इंधना ऐवजी हरित इंधनाचा वापर सुरु करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं आज मुदतवाढ दिली. तसंच याबाबतची सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब केली. 

मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात  वायू प्रदूषणाची पातळी गंभीर होत आहे, याबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठानं महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांना सहा महिन्यांमध्ये मुंबईतल्या सर्व बेकर्‍यांमध्ये गॅस अथवा इतर हरित इंधनाचा वापर करण्याचे निर्देश जारी केले होते. ती मुदत 8 जुलै रोजी संपली. तरीही मुंबईतल्या  311 बेकऱ्यांनी अद्याप न्यायालयीन आदेशाचं पालन केलं नसल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर न्यायालयात नव्यानं दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी  न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.