महाराष्ट्रातल्या आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणामुळे अर्भक आणि गर्भवती महिलांचे मृत्यू रोखण्यात अपयश आल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज  राज्य सरकारला फटकारलं. मेळघाट परिसरात गर्भवती, स्तनदा माता आणि बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी दाखल याचिकांवर आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारने या समस्येचं निराकरण करण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी असं खंडपीठाने यावेळी म्हटलं. या भागात कुपोषणामुळे ११५ अर्भक, गरोदर आणि स्तनदा मातांचे मृत्यू होणं हे धक्कादायक असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. तर हे सर्व मृत्यू कुपोषणामुळे झाले नसून यामागे इतरही कारणं आहेत, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात  दाखल केलं आहे. तेव्हा मूळ कारण शोधून काढून त्यावर उपाययोजना कराव्यात, हे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अपुरे असून या भागात किमान आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असं खंडपीठाने सांगितलं.