बिहारमध्ये सुधारित मतदार याद्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी आधार कार्डाला ओळखपत्र म्हणून मान्यता द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज निवडणूक आयोगाला दिले. याचा अर्थ, मतदार यादीत नाव घालण्यासाठी फक्त आधार कार्ड, निवडणूक आयोगानं सांगितलेल्या इतर ११ ओळखपत्रांप्रमाणेच ग्राह्य धरलं जाईल. तशा सूचना अधिकाऱ्यांना द्याव्यात, असंही न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या पीठानं निवडणूक आयोगाला सांगितलं. तसंच मतदारांनी सादर केलेल्या आधार कार्डाची पडताळणी करायचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना असतील, असंही न्यायालयानं नमूद केलं. त्याचवेळी, आधार कार्ड हा नागरिकतेचा पुरावा नाही, असंही न्यायालयानं आदेशात स्पष्ट केलं.