बँकिंग क्षेत्रात प्रशासकीय सुधारणांसाठी तसंच ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांना अधिकाधिक संरक्षण देण्याच्या उद्देशानं बँकिंग कायदा सुधारणा अधिनियम २०२५ आजपासून लागू होत आहे. हा कायदा यावर्षी १५ एप्रिलला अधिसूचित करण्यात आला होता. सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या बँकांमध्ये लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता वाढवणं आणि सहकारी बँकांमधे अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांव्यतिरिक्त इतर संचालकांच्या कार्यकाळात वाढ करण्याची तरतूद यात आहे, असं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे.