बांगलादेशातल्या २०१४, २०१८ आणि २०२४ या ३ राष्ट्रीय निवडणुकांमधली अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी  मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखालच्या हंगामी सरकारनं पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. आवामी लीगवर वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालची ही समिती येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार, लोकशाहीचं रक्षण आणि हुकूमशाहीला प्रतिबंध हा या चौकशीचा हेतू आहे. पुढच्या निवडणुका मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात व्हाव्यात यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.