राज्यात बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींच्या शोधार्थ राज्य सरकारनं स्वतःहून एक मोहीम राबवली असून, येत्या तीन महिन्यात अशा बांगलादेशींना स्थानबद्ध करण्यासाठी एक केंद्र निर्माण केलं जाईल अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली, या संदर्भातल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते उत्तर देत होते.
बांगलादेशातून येणाऱ्या या नागरिकांपैकी काहींची कागदपत्र योग्य निघाली आहेत तर काहींची आधार कार्ड देखील बनलेली आहेत आणि ती आधार कार्ड वैध ठरलेली आहेत. अशा पद्धतीनं बनवलेली कागदपत्रं बोगस आहेत का याची तपासणी करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार सहकार्य करत नाही हीच मोठी अडचण असल्याचं मंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितलं. या संदर्भातली सगळी माहिती केंद्र सरकारकडे दिली असून केंद्रीय गृहमंत्री या संदर्भात गांभीर्यानं लक्ष घालत आहेत, असंही कदम यावेळी म्हणाले.