राज्य सरकारनं आगामी ५ वर्षांसाठीच्या बांबू धोरणाला आज मंजुरी दिली. यामुळं ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत बांबू धोरणाला राज्य मंत्रीमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन केले जाणार असून दुर्गम भागातल्या बांबू कारागीरांसाठी सुविधा केंद्रे सुरू केली जातील. बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुद्रांक शुल्क आणि वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय विविध वित्तीय संस्थांकडून भांडवल पुरवण्यासाठी मदत केली जाईल. हे धोरण राबवण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदी मंत्रीमंडळानं मंजूर केल्या.
द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरिता स्वतंत्र योजना राबवायलाही आज मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. या योजनेतून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी पुढील पाच वर्षात, दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करायलाही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली.
