June 20, 2024 6:53 PM
24
बिहारमधलं वाढीव आरक्षण उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल
बिहार सरकारनं मागास, अति मागास, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधे लागू केलेलं वाढीव आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयानं आज रद्दबातल ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्धारित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल करून बिहार सरकारनं हे आरक्षण ६५ टक्क्यापर्यंत वाढवलं...