अरावली पर्वत रांगांच्या नव्या व्याख्येवरून पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेची सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेतली असून, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.जी. मसीह यांचा समावेश असलेल्या सुट्टी-कालीन पिठासमोर उद्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. अरावली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येवर मोठ्या प्रमाणात निषेध आणि आक्षेप नोंदवला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं हा हस्तक्षेप केला.
नुकत्याच स्वीकारण्यात आलेल्या नव्या व्याख्येनुसार, अरावली टेकड्यांमध्ये समुद्रसपाटीपासून कमीतकमी १०० मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त उंची असलेला आणि त्याला जोडणारा उतार असलेला भूप्रदेश समाविष्ट करण्यात आला आहे. पर्यावरण संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी या व्याख्येवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अरावली टेकड्यांबाबतचे निकष सौम्य केल्यामुळे या भागातलं खाणकाम आणि बांधकाम प्रकल्पांना वैधता मिळेल, आणि त्यामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
देशाच्या वायव्य भागातलं वाळवंटीकरण रोखण्यात, भूजल पातळी कायम राखण्यात आणि पर्यावरण संतुलनात अरावली पर्वतरांगा महत्वाची भूमिका बजावतात. दरम्यान, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहिलं असून, अरवली टेकड्यांच्या नव्यानं करण्यात आलेल्या व्याख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अरवली टेकड्यांच्या सुधारित व्याख्येला काँग्रेसचा विरोध असल्याचं त्यांनी यात स्पष्ट केलं आहे.
