पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत आंध्र प्रदेशातल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थांसाठी चालू आर्थिक वर्षातलं  अनुदान केंद्र सरकारने आज जारी केलं.  अनुदानाचा चार हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित झाल्याचं पंचायत राज मंत्रालयानं सांगितलं. या अनुदानाचा फायदा १३ जिल्हा परिषद, ६५० पंचायत समिती आणि १३ हजाराहून जास्त ग्रामपंचायतींना होईल, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.